ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਦੇਵਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਸਮੇਤ 11 ਭਾਰਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਲੋਬਲ ਮੈਗਨਿਟਸਕੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਕਾਊਂਟਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਵਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਟਰਿਕਸ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਸ਼ੀਭੂਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਰਿਕ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.), ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਆਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਤੇ ਏ ਸਦੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਇਜਨਾਰ (ਸਾਰੇ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਕਟ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਰੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰਿਕਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵਾਸ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਂਟਰਿਕਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਲਸ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਖਿਲਾਫ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਅਰਨਜ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਕੇਸ ‘ਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋੜਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਗਨਿਟਸਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।