ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਾਰਚ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਇਕ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਜਾਗੀਆਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ `ਤੇ ਧਰਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 25-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ, ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।