ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ਉਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ, ਖਾਸਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਓੜੀਆਂ’ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਲਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਗਨੀਪਥ, ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 42 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 29 ਫੀਸਦ ਕਰਨ, ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ 25 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਇਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਆਸਰੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਮੁਫਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਣੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਣੇ ਕਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ) ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹਿਆ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਔਖੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮੁਫਤ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੁਝ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ, ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਹਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜਨਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।