ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਫੋਨ: 587-436-4032
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਏਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਠਾ ਕੇ ਰਾਜਸੱਤਾ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਖ਼ਾਸਾ ਹੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਦਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ `ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਲ ਵਾਲ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ/ ਸਰਪੰਚ/ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ `ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਦ- ਗਿਰਦ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੜੇ ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ `ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅਲਾਟ ਕਰਨ `ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਂ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ `ਚੋਂ ਸੋਟੀ ਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ’। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਲੱਭਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ। ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਸੱਦੇ `ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰੀਆਂ `ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਬਚੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁੱਠੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਂ ਅਕਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਨਾ ਸ਼ਕਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਫੂੰ-ਫਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਕੜੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ।
ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਖੂਬ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਗਪਗ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਰ 1997 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਨ 1997 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਲੰਗਾਹ, ਮਲੂਕਾ, ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਰਚੇ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ।
25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹਿੰਦੂਤਵ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਜਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਝੋਲੇ ਵਿਚੋਂ ਅਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੌਂਠੀ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਨੇਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸਾਦਗੀ `ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇਤਾ ਅੱਜ ਲੱਭਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਖੜਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ (ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾਦਾ ਪੰਡਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਮੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ `ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਤੁਰ ਪਵੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਨਵੇਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਭਾਵ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਨਸਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕੇਵਲ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਸ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ `ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਠੁੱਕ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਠੁੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ `ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਮ ਢੰਗ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੰਜ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ `ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਜਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ-ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਗ਼ੈਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਸੰਵਾਰੇਗੀ? ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਨਸੋਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਝਾਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਹੀ ਰਲਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ `ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ (ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ), ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 789 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਨਿਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1997 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੂੰਹਦਾ ਵੀ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਟਾਫ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਹਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ‘ਗਰੰਟੀ’ ਸਿਰ `ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਆਪ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੜ, ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਅਤੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਪੰਜ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਜੇ ਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੈਲੰਜ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ `ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਭਾਵ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਹ `ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।