ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
ਜੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਵੰਡ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹਨ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਚੰਗੇ ਗੁਆਢੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਫਲਸਰੂਪ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਹੁਣ 75 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਵੰਡ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ, ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਪਰਦਾਇਕ/ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ (ਖਾਸਕਰ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ) ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੰਡ ਵਿਚ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਅਤੇ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ) ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸੀ। ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਭੁਗਤਿਆ ਅਤੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੰਡ ਏਨੀ ਕਠੋਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਬਲਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰੇਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਜਬੂਰਨ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਵਸਦੇ-ਰਸਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਨਾਹਗੀਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ।
ਜੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਵੰਡ ਮੰਦਭਾਗੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹਨ ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਚੰਗੇ ਗੁਆਢੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਫਲਸਰੂਪ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਮਾਜਿਕ (ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਜੜ-ਪੁਜੜ ਕੇ ਆਏ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਿਰੜ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਖਿੱਤੇ (ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ) ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ (1948-49) ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ। 1965 ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਖਮਿਆਜ਼ਾ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ) ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਉੱਪਰ ਲਾਗਤ (ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦੀ) ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1965 ਤੋਂ 1974 ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰ-ਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ।
1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿਜਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਲੋਹਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ (ਬੀਕੋ) ਫਰੀਦਾਬਾਦ (ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਚਲੀ ਗਈ। 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ (ਖਾਸਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ) ਹੋਰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਸਰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਉਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬਈ-ਕਰਾਚੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ-ਸੰਗਠਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਗਾ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੰਬਈ-ਕਰਾਚੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਗਰਮ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਵਧੇਰੇ ਪਿਆ। ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੈਂਟਰ (ਕਰਿਡ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਲੇਖਕ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿਚ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਪਰ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉਪਰ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਪਿਆ। 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 5507 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੜਕੀ-ਵਪਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ (ਖਾਸਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ) ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1609 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 10000 ਤੋਂ 12000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ।
ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 2313 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 3922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 1975 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ 2012 ਵਿਚ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਚੈਕ ਪੋਸਟ `ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਕੈਨਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਵਾਹਗਾ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।