ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੜਾ ਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ‘ਫਰਜ਼ ਲਈ ਪਾਬੰਦ` ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਅਸਰਦਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ` ਕਰਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ` ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿੰਦੂ ਨੰਬਰ 4 ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਭੋਰਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ, ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਘਾਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮਲਾਈਦਾਰ ਭਾਵ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਵਪਾਰਕ ਆਦਿ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲ ‘ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕੌਣ ਲਏਗਾ।