ਸ਼ਾਹਿਦ ਤਾਂਤਰੇ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਤਾਂਤਰੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ‘ਕਾਰਵਾਂ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਨ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸੱਜਾਦ ਹੈਦਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਬਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਲਹਿਜੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ- ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਛਾਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਹੈਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਹਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਹੈਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਦਲਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਮਸਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 8 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉਰਦੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਜਮਾ’ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਹ ਅੱਬਾਸ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਲੇਖਕ ਕਈ ਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ੌਕਤ ਮੋਟਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੀਡਰ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹਿਲਾਲ ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਜ਼ਹਰ ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਵਿਚ ਕਾਦਰੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੌਕਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿੱਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਫੋਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਬਾਗ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਸ ਸਰਗਨੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਅਸਹਮਰਿਾਗਿਹਟ@ੱੋਰਦਪਰੲਸਸ।ਚੋਮ ਬਲੌਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਬਲੌਗ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਡਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਉੱਪਰ “ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ, ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਹਨ” ਜੋ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਅੰਤ ‘ਚ ਨੋਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 5 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ, ਸੁਤੰਤਰ ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਾਮਰਾਨ ਯੂਸਫ ਜੋ ‘ਗ੍ਰੇਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਛਪਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਸਫ ‘ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। 2018 ਵਿਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਸਿਫ ਸੁਲਤਾਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਦੇ 23 ਸਾਲਾ ਟਰੇਨੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੱਜਾਦ ਗੁਲ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 49 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ 17, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ 24 ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਹਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦਮਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਦਨਾਨ ਭੱਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਖਬਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਅਗਸਤ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਮਦਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ।” ਭੱਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਸਹਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ।
ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।” ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ- ‘ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ’।” ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਘਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਾਂਗਾ।
ਅਦਨਾਨ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।”
ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਿਰੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।”
‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ 19 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਇਕ ਸਟੋਰੀ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੇ ਇਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੰਤਨਾਗ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭੜਕਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 505 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਨੰਤਨਾਗ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਵਿਚ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ “ਤੱਥਾਂ ਪੱਖੋਂ ਗਲਤ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਖੌਫ ਜਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।… ਇਹ ਖਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।” ਪਰ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਏ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸਥਿਤ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰਤ ਸੰਸਥਾ ਦੁਖਤਾਰਨ-ਏ-ਮਿਲਤ (ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ) ਦੀ ਬਾਨੀ ਆਸੀਆ ਅੰਦਰਾਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਵੇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੰਕ ਲਈ ਸੰਖੇਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਦਰਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਘਾਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ”, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ। ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜਯੰਤ ਆਰੀਆ ਨੇ ਈਮੇਲ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਸਥਾ ਡਾਇਚੇ ਵੇਲੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੌਹਰ ਗਿਲਾਨੀ ਬੋਨ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਡਬਲਿਊ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਈਟ ਫੜਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਹਰ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 21 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਗੌਹਰ ਉੱਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ “ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ”। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੌਹਰ “ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾ” ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੌਹਰ ਉੱਪਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੁ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੌਹਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਦ ਰਫੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਫੀਕ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 19 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੰਗ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਹੁਮਹਾਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
ਇਕ ਨਰਮ ਦਿਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਫੀਕ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹਲਫ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗਾ। ਅਫਸਰ ਅਨਨੁਸਾਰ, ਰਫੀਕ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2021 ‘ਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਰਤੁਲ-ਐਨ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਕੈਂਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਫੌਜ ਨੇ ਰਹਿਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਇਮਰਾਨ ਮੁਸਾਵੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਰ.ਆਰ. ਸਵੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। (ਚੱਲਦਾ)