ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਝਾਗਣੇ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ।

ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਹੋਈ, ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਊੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸੋਚ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵੰਡ ਦੀ ਇਹ ਲਕੀਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਕ ਐਲਾਨ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ’ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਰਨ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਈਆ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੰਡੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਸੁੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਐਤਕੀਂ ਝੰਡੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ (ਝੰਡਾ) ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਸਰੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਿਆ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਉਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਪਿਆ ਰੱਫੜ ਇਸੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀਓਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਕਲੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।