ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਜ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਘਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
‘ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ`
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।