ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ 12 ਫੀਸਦ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਾਂ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਘਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣੀਆਂ ਸਰਾਂਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ 12 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਂੜੀਂਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 96 ਕਰੋੜੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਲੁਕਾਵੇ ਅਰਾਮ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਉਪਰ ਲਾਈ ਗਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।