ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰਡਿੰਗ ਬੋਰਡ ਲਾਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ `ਤੇ ਸੇਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਗੂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।