ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਸਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਤਾਜ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਗਦਲਪੁਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 121 ਬੇਕਸੂਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ। ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ 2017 ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਰਕਾਪਾਲ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੇ 25 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿਚ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ 125 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। 125 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ 121 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜੁਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ‘ਚ 9 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪਏ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਗਦਲਪੁਰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਗਦਲਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੁਲ ਕੈਦੀਆਂ ‘ਚੋਂ 62%, ਕਾਂਕੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 97.5% ਅਤੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 99.5% ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਸਨ।
121 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ 24134 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ 5027 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 212 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 386 ਲੋਕ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ 97.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਸਿਰਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਹੀ ਐਨੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਗਦਲਪੁਰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 95.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗਏ ਹਨ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ-ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਬੇਕਿਰਕ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਕੂਮਤ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ (ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ) ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 2019 ‘ਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ‘ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਜ਼ਾ’ ਹੈ। ਇਹ ‘ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ ਐਨੀ ਬੇਕਿਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।
ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ, ਆਪਣੀ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਰਕ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੇ ਕਈ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਾਂਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ-ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਨਾ ਪਿਆ।
ਜਦੋਂ ‘ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ’ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਥਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਕੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਗਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਉੱਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਨੂਵਾਦ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਹਿੱਸੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਐਸਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਇਸਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਸਮੀਕਰਨ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ’ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਕਸਲੀ/ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਕੁਲ ਆਲਮ ‘ਚ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਟੀਆਂ ‘ਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਿਆਪਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੀ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਲਈ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਇਲਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਲਗੇਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਫੈਲੇ ‘ਹਸਦੇਵ ਅਰੰਡ ਵਣ ਖੇਤਰ’ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਤਰਜ਼ੇ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਐਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਈ 2022 ‘ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣੀ ਪਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 2009 ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਨੋ-ਗੋ ਖੇਤਰ’ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਅਲੀ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਾਰੈਸਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਰੂਲਜ਼-2022 ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ‘ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ‘ਸਿੱਖ’ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।