ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ

ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਖੂਬੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ` ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਿਆ ਪਾੜ ਕੋਈ ਖੁਰਪੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ` ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 75 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸਵੀਪਰ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰ, ਸਭ ਸਟਾਫ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼, ਫਾਮਰਸਿਸਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਈ 11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਆਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਛੇ ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਿਟਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਰੀਜ਼ ਰੈਫਰ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਬ ਤੋਂ ਇਲਾਜ-ਖਰਚ ਭਰਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ‘ਮਰੀਜ਼ ਲੈਣ` ਹੀ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 58 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ) ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਟਵਾਰੀ/ਕਾਨੂਗੋ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਮਨਸ਼ਾ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ,ਆਰਥਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ., ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ., ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਫ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ‘ਤੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ` ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਫੋਕੀ ਗੱਲ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਬੱਸ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਤਹਿਤ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਮ ਲਵੇਗੀ।
ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 21000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੈੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ 3100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1:1000 ਭਾਵ ਹਰ 1000 ਮਰੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ 1 ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 26000 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਹੀ ਮਾਰਨਗੇ।
‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਮ.ਡੀ./ਐਮ.ਐਸ. ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ/ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ/ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਚ.ਓ. ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਆਪ` ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਕਮਰੇ ਤਾਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਥੋਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਸ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ‘ਆਪ` ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਘੱਟ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ‘ਆਪ` ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।