ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਉਤੇ ਵਿਵਾਦ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਸਣੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਕੀਲ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ? ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਾ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਰਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਘਈ ਡੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫੇ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਅਸਤੀਫੇ ‘ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦਰਮਿਆਨ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 19 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕ ਡੰਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ `ਚ ਤਿੰਨ ਏ.ਜੀ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਐਡਵਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਏ.ਪੀ.ਐਸ ਦਿਉਲ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 27 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 2021 (ਇਕ ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ) ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀ.ਐਸ. ਪਤਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 11 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 22 ਦਿਨ) ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ 16 ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ (54 ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ) ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ।