ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ

ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਥਾਂ ਮੱਲ ਲਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਾਸੇ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਲੋਕ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਹਰ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਝੰਬਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬੱਸ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਉਠ ਕੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ; ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਪਰ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਵਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਪੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਫਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧੱਕੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਰ ਮੁੜ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਂਜ ਜਿਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ, ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ’ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਝੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ-ਘਟਦਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮਸਲਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਰੋਹ ਮੱਠਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸਕਦੀ ਸੀ! ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਜਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਰੋਹ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਸ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਸਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 14,700 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 3563 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ 11,500 ਵਿਅਕਤੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕ ਅਤੇ ਸਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਫ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਹੀ ਹੋਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਿਰ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਮਿੱਤਰ-ਸੱਜਣ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧੀ ਤੜਫਦੇ ਹਨ; ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੜ੍ਹਨ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂ; ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਉਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ/ਐਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉਰੇ ਪਰੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਾਹ ਖੋਤੇਗਾæææ।’ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਉਹੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੀਆਂ-ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਪਤਨੀਆਂ ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ, ਪੈਰ-ਪੈਰ ‘ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਥਲੀ ਹੋਈਆ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਲਬੇਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਪ੍ਰੋæ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇੜਿਉਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਅਜਿਹੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਕਾਚਾਰੀ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣਨਗੇ।