ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਰਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 10,825 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 26,454 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ `ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕਈ ਅੜਚਣਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 26,454 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 15,011 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ 5994 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਨਿਯਮ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ 2187 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ‘ਚ 80, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ 45, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 42 ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੂਲਜ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 2819 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 31 ਅਗਸਤ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ 446 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ ਜਦਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ 74 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਿਯਮ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ 844 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਝਾਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ‘ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਜੋ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਯੋਗ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।