ਅਨਿਆਂ ਦਰ ਅਨਿਆਂ: ਹੁਣ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੋਂਪਾੜ ਅਤੇ ਗਚਨਪੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 211 (ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਞ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ. ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਕੂਮਤ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਚਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
1 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਦੇ ਦਿਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੜ੍ਹ ਬਸਤਰ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਗੋਂਪਾੜ ਵਿਚ ਵਰਦੀਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਛੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਕੋਬਰਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਸਨ। ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਕ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸਮੇਤ 9 ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾੜਵੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨਕਸਲੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਚਨਪੱਲੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ 6 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ-ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾੜਫੂਕ, ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਇਸ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸੋਡੀ ਸੰਭੋ ਸਮੇਤ 12 ਚਸ਼ਮਦੀਦੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਜੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੁ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਤਮਾਮ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਫ਼ਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਵਣਵਾਸੀ ਚੇਤਨਾ ਆਸ਼ਰਮ’ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ‘ਲੋਕ ਸੁਣਵਾਈ’ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬੌਖਲਾ ਗਈ।
ਇਸੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 6 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ. ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਂਪਾੜ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੋਡੀ ਸਾਂਭੋ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ. ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਸਤਰ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਸਤਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਐੱਸ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਉਜਵਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ 29-31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਐੱਸ.ਪੀ.ਓਜ਼. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਣਵਾਸੀ ਚੇਤਨਾ ਆਸ਼ਰਮ’ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ‘ਚ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ‘ਮਾਂ ਦੰਤੇਸ਼ਵਰੀ ਸਵੈਭਿਮਾਨ ਮੰਚ’ ਦੇ ਹਜੂਮ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਮੇਧਾ ਪਟਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਂਡੇ ਉੱਪਰ ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸਰੇਆਮ ਖ਼ਲਲ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਸ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੋਡੀ ਸੰਭੋ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਡੀ ਸੰਭੋ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਏਮਸ ਤੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸੋਡੀ ਸੰਭੋ ਨੂੰ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਰਾਏਪੁਰ ਲਿਜਾਣ ‘ਚ ਬਸਤਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਊ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸਤਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਜੱਜ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਕਿਤ ਗਰਗ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ‘ਚ ਪੱਥਰ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਸਤਰ ‘ਚ ਗਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਸਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੋਂਪਾੜ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਭੋਲੇਭਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2009 ਤੋਂ ਹੀ ਬਸਤਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸੋਡੀ ਸੰਭੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਐਸੇ 519 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੱਚ ‘ਤੇ ਡੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2010 ‘ਚ ਬਸਤਰ ਦੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸਤਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਅਗੇਤੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿੱਕਲ ਆਏ ਸਨ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦੌਰਾਨ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਮਸੇਤੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਸ.ਪੀ.ਓਜ਼. ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐੱਸ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀਂ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਡੀ ਸ਼ੰਭੋ ਸਮੇਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਗੋਂਪਾੜ ਕਾਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਸੀ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਡਾ ਜੁਡਮ ਦੌਰਾਨ 644 ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਚ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਰਅਸਲ ਬੇਕਸੂਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਨ। ਸਿੰਗਾਰਾਮ ‘ਚ 19 ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨਕਸਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕੇਗੁੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ 17 ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਕਸੂਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਨ। ਏੜਮਮੇਟਾ ਕਾਂਡ ‘ਚ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਠ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨਕਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 16 ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ, ਨੀਮਫ਼ੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਂਪਾੜ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸ ‘ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੁਚਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦ ਹਨ।
ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੀ ਹੈ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ‘ਚ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਆਰ.ਬੀ. ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਧਾ ਪਟਕਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਸਾੜਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਰੋਲ਼ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਇਕ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜੋ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।