ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਆਪ` ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹਾਲਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਡਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ/ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਤ-ਸਿੰਧੂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਖੇਤਰ ਜੰਗਲ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੱਤੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜੰਗਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਗੜ੍ਹੀ ਫਜ਼ਲ, ਹੈਦਰ ਨਗਰ, ਗਰਚਾ, ਸੇਖੋਵਾਲ, ਸੈਲਕਿਆਨਾ ਅਤੇ ਸਲੇਮਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੱਗਭੱਗ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ‘ਮਾਨ` ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 957.39 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ`; ਮਤਲਬ, ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਨਅਤ ਲੁਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਸੀ।
ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਆਪ` ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹਾਲਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ, ਭਾਵ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਜਾਂ ਸੇਮ ਮਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਦਹਾਰਨ ਵਜੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ/ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਵਾਈਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਲਈ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 2300 ਏਕੜ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿਚਲੇ ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀਆਂ, ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਜਵਾਹਾ/ਖਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਸਤਲੁਜ ਲੰਘਦਾ ਹੈ; ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਸੀ?
ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸੀ, ਰਸਾਇਣੀ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਡਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ/ਸੂਇਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਐਨਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪਰਖ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਅਪਾਹਿਜ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ/ਕਾਂਗਰਸ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ/‘ਆਪ` ਨੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਨਅਤ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੱਤੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਡੀ.ਜੇ. ਚਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਗੈਰ ਸਿਰ ਪੈਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ‘ਸਹੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਪਹੇ ਦਾ ਹੈ`।
ਇਸ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਕਾਰਨ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੇੜਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ 1947 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਗਈ। ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਬੀਜਣ, ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਉਗਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਸ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਲੂ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਫਾਰਮ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਆਦਿ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਖਤਾਂ, ਫਸਲਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।