ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਵਾਹਵਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਾਰੇ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਆਇਆ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸਮਝੀ। ਉਂਝ, ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਖੁਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਦੋ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਿਟ ਰੈਂਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ-ਕਹਾਉਂਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ!
ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝਬੂਝ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਭ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਡਾਢੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਤੇ ਪਕੜ ਆਏ ਦਿਨ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।