ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਇਥੇ ਜਮੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਲੱਗ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਮੀਨ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 60 ਅਤੇ 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ 56 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ।