ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਫਿਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਰੌਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਿੱਚਧੂਹ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਲਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
1970 ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। 1985 ਦੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।