ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ (ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ, ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਜਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 1846 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ` ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਫੀ ਔਖ ਵਿਚ ਹਨ। ‘ਆਪ` ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਬਕੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ‘ਆਪ` ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਤਰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਚੁੱਪ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੌਂਪਣਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ` ਦਾ ਇਹ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਅਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਆਗੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।