ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਕਿੰਨਾ ਅਜੀਬ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਜੀ-7 ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਫਰੀ ਸਪੀਚ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜੁਰਮ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ (1)

‘ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ’ ਅਤੇ (2) ‘ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਮੁਕਤ, ਆਲਮੀ, ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦੰਭੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੋਈ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ। ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕਰ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼, ਫੇਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਧਰਮ ਸੰਸਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਟਕ ਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤੱਥ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਘ ਿਿਬ੍ਰਗੇਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਜੋ ਕੰਮ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ੁਬੈਰ ਹੈ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੱਥ-ਖੋਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਘਾੜਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ।’
ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ 2017 ਤੱਕ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਇਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2014 ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ‘ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ’ ਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੈਰੋਡੀ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਾਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂ ਟਰੌਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਕਦਰਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿਨਹਾ (ਜੋ ਨੋਕੀਆ ‘ਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਟਰੁੱਥ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ’ ਪੇਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ। ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਮ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ‘ਚ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਘੋਖ-ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ‘ਚ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਮ ਸਿਰਫ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਘੋਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਜਾਅਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਭੜਕਾਊ ਅਨਸਰ ਜਾਅਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਇਹ ਖੋਜ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਵਕਤ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ੁਬੈਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿਨਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕੇਸ 2020 ‘ਚ ਪੌਕਸੋ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੌਮ ਸੈਕਸੂਅਲ ਔਫੈਂਨਸਿਜ਼) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰ ਕਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘ਹੈਲੋ ਮਿਸਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਊਟ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕਚਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।’ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ (153ਏ ਅਤੇ 295ਏ) ਲਗਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਟਵੀਟ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਓ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਹਨੀਮੂਨ ਹੋਟਲ’ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਵਜੋਂ ‘ਹਨੂਮਾਨ ਹੋਟਲ’ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਰਅਸਲ 2018 ‘ਚ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1983 ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ‘ਕਿਸੀ ਸੇ ਨਾ ਕਹਿਨਾ’ ‘ਚੋਂ ਲਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਖੁਦ ਸੰਘ ਿਿਬ੍ਰਗੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਸਟ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਅਤਿਅੰਤ ਭੜਕਾਊ’ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਵਜਾ੍ਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ‘ਬੇਪਛਾਣ’ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਭਗਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਬੇਪਛਾਣ’ ਵੀ ਭਗਵਾਂ ਕਾਰਿੰਦਾ ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ਼ ਅਹੀਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ‘ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਨੀ’ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ। ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ 757 ਸ਼ੱਕੀ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਭਗਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕੜੀ ਹਨ।
ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈੱਟ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਬਾਬਤ ਆਈਪੀਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 201 ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੁ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਫੰਡ ਆਉਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਸ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਘਚੋਲ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਰ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵੇਂ ਠੱਗਾਂ ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਘਾਨੰਦ, ਬਜਰੰਗ ਮੁਨੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਸਵਰੂਪ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਹੇਟ ਮੌਂਗਰਜ਼’ (ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਊ) ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 295ਏ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਮਹੰਤ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਦਕਿ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਜਰੰਗ ਮੁਨੀ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀਤਾਪੁਰ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਜਰੰਗ ਮੁਨੀ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਮੇਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਗਵਾਧਾਰੀ ‘ਸੰਤ’ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਸੈਕੂਲਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਜੁਨੈਦ, ਜ਼ੁਬੈਰ, ਸੁਹੇਲ ਨੁੰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਿੱਕੀ ਜਹੀ ਝਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੇਂ ਝੂਠ ਨੰਗੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਥੁੱਕ ਲੱਗੇ ਨੋਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਜਹਾਦ’ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜਹਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਲਹਿਰਾਇਆ ਝੰਡਾ ਆਮ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਸਨ; ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕਾ ਰਿਹਾਨਾ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਾਅਲੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ; ਕਿ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੰਡਵਾ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧੂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਤ ਫੜੀ ਗਈ ਲੜਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਆਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਔਖ ਦੀ ਫੌਰੀ ਵਜਾ੍ਹ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬੁਲਾਰੀ ਦੀ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼-ਬਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਫਿਟਕਾਰਾਂ, ਬਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ, ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਆਦਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਆਲਮੀ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੜਕਾਊ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ‘ਅੱਗ ਲਾਊ’ ਬੇਲਗਾਮ ਜੀਭ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਭੜਕ ਕੇ ਭਗਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਠਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗ ਲਾਊ ਨੂਪੁਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਫਰਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਦਾ ਖੋਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉੱਠੀ ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਝਾੜਝੰਬ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਹਟ ‘ਚ ਆਏ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਭੜਕਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਗੁੜਗਾਓਂ (ਹਰਿਆਣਾ) ‘ਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਊਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਦੇ ਇਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ’ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 200 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੂਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਦੈਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਦਰਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੰਘ ਦੇ ਰਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿਨਹਾ ਵਰਗੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਿਧੜਕ ਖੋਜੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਡੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।