ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਆਈ.ਜੀ. ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਰਜੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 28 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐੱਲ ਕੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੈਣੀ, ਆਈ.ਜੀ. ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਖਿਸਕੇ
ਜਗਰਾਉਂ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਕੇ ਖਿਸਕ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।