ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ: ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ 955.67 ਏਕੜ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੇਖੋਵਾਲ, ਮੱਤੇਵਾੜ, ਸਲੇਮਪੁਰ, ਗੜ੍ਹੀਆਂ, ਸੈਲ ਕਲਾਂ, ਕਾਲੇਵਾਲ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਥਾਂ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸਿਆ ਗਿਆ ਧੂੰਆਂ, ਗੈਸਾਂ, ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਰ ਇਕੱਲੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ “ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ” ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ/ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਥਾਂ ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜੰਗਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਹੜ੍ਹ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ 2008 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਇਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਹੋਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸੀ, ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਲਣ (ਤੇਲ, ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਗੈਸ) ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਲਫ਼ਰ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਅੱਧ-ਜਲੇ ਬਾਲਣ, ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੁੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ/ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਕਤੀ (ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਔਸਤ ਉਮਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲਫ਼ਰ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸਾਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦਾ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਕ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦੇ ਦੇ ਕਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ, ਟਾਹਣੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰ ਕੇ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦੇ ਵਾਲਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਸਿੰਮ ਕੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ/ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰੱਖ਼ਤ/ ਬੂਟੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਪਿਛੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦੇ ਵਾਲੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਇਸ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸਨ। ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦੇ ਵਾਲੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਲਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦੇ ਵਾਲੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਡੈੱਡ ਲੇਕਸ’ (ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਝੀਲਾਂ) ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਨਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇੜੇ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਫ਼ੌਰੈਸਟ ਦੀ 2019 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3.67 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ, ਜੋ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 29.33 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਰ ਰਕਬੇ ਉਤੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 0.02 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬੇ ਉਤੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 1.59 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬੇ ਉਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ 2.06 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬੇ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜੰਗਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਰਾਜ (4.36 ਫ਼ੀਸਦ) ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ 21.54 ਫ਼ੀਸਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜੰਗਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ 1.65 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 5.37 ਲੱਖ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 147 ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹੀ ਦਰੱਖ਼ਤ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ) ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਨਿਕਾਸਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਅਫ਼ਗਾਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 2019 ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਕਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ-ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਜਿਹੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।
ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨਟੀ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਲਈ ਸੇਖੋਵਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਤਾਂ ਬਣਾਵੇ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਸਬਲੀ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 92 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। 26 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਆਏ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਇਕ ਸਹਾਇਕ-ਨਦੀ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਨੂੰ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ/ਟੋਭਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ‘ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 26 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ।
ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ-ਧਾਰਮਿਕ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ, ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫ਼ੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।