ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨਸ਼ੇ, ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੀਕਰ/ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ’ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਾਨਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮਨਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਰਗੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਵਪਾਰੀ` ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭਗਤਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਰਾਇ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ‘ਬਾਇ ਹੁੱਕ ਔਰ ਬਾਇ ਕਰੁੱਕ` ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਮੇਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਅਸਾਮ ਤੇ ਗੋਆ ‘ਚ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ‘ਬੰਦ` ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉਪਜਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ? ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ` ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ` ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀ ਖੇਡ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਆਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। 288 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ 55, ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ 53 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 44 ਜਦਕਿ 13 ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਾਂਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦ ਮਹਿਜ਼ 45.30 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਏ। ਜਿਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖੈਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਲੰਮੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ‘ਆਪ` ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹਰਾ ਪੈੱਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇ ਪੈੱਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ‘ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ` ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ `ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 1 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਰਗੀ ਬੱਕਰੀ, ਉਹੀ ਰੋਗ ਪਠੋਰੇ ਨੂੰ`; ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਾਕਾ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1970 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ,ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ। ‘ਆਪ` ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪਲੇਠੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਮਤਾਂ, ਚੁਟਕਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਲੇਕਿਨ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨਸ਼ੇ, ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੀਕਰ/ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 15ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਵਰਗ/ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ/ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮਯੂਰਭੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਥਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਔਰਤ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਨਫੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਟੈਂਡ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।