ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਬੇਕਸੂਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਡੱਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੈਡਲਿੰਗ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹੈਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਘੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2018 ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਛਾਣਬੀਣ ਰਾਹੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾ ਨੱਪ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੈਕਿੰਗ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਛਾਣਬੀਣ ਅਮਰੀਕਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਵਾਇਰਡ’ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
‘ਵਾਇਰਡ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੈਕਰਾਂ ਨੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਏ ਤਿੰਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੁ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਹੈਕਰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਲੈ ਸਕਣ। ‘ਵਾਇਰਡ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਜੌਹਨ ਸਕੌਟ-ਰੇਲਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਬ ਵਿਖੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਖੋਜਕਾਰ ਹਨ। ਸਕੌਟ-ਰੇਲਟਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਬ, ਦੀ ਵਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਕੌਟ-ਰੇਲਟਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀਜ਼ ਦੇ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ।
ਛਾਣਬੀਣ ਦੌਰਾਨ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਕਵਰੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈੱਸ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੂਕਾਲਰ, ਕਾਲਰ ਦੇ ਆਈ.ਡੀ. ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਇਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਈ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਜੌਬਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ। ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉੱਪਰ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੈਲਫੀ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
‘ਵਾਇਰਡ’ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਨੇ ਇਕ ਈਮੇਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ/ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਗੰਦ ਦੀ ਸੜਿਆਂਦ ਦੇਖ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ।’ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਖੋਜਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਸੈਂਟੀਨਲ ਵੰਨ ਦੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਜੁਆਨ ਆਂਦਰੇਸ ਗਿਊਰੇਰੋ ਸਾਦੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਕਿਰਕੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੁਆਨ ਆਂਦਰੇਸ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਟੌਮ ਹੀਗਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਬਲੈਕ ਹੈਟ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਬਲੈਕ ਹੈਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਇਨਫੋਸੈਕ (ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਕਿਉਰਿਟੀ) ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਬੇਕਿਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਘੜੇ ਗਏ, ਉਸ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ‘ਇਹ ਸ਼ਖਸ (ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੋਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ।
6 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੈਡਲਿੰਗ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ, ਸੁਧੀਰ ਢਾਵਲੇ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ’ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨੀ ਬਾਬੂ ਤੇ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਕੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਖੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਲਈ ਫੰਡ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਲਿਟੇ’ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਥਿਤ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚਾਰਜ-ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੁ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਭਗਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਾਇਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬੇਕਿਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਨਾ ਅਤੇ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ‘ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਜਬ ਕੇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਖਲਾ ਗਈਆਂ। ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਮੁੱਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 40 ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੈਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਬਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਜਦਕਿ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨੈੱਟਵੇਅਰ ਨਾਂ ਦੇ ਹੈਕਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿਚ 32 ਫਾਈਲਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੇ ਈਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜੀ ਮੇਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਨੇ ਮੈਸਾਚਿਊਸੈਟਸ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਕ ਕੰਪਨੀ ਆਰਸੈਨਲ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੈਡਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹੈਕਰ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਵਿਚ ਹਿਡਨ (ਗੁਪਤ) ਫੋਲਡਰਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ‘ਸਬੂਤ’ ਕਥਿਤ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਧਾਰਿਤ ਸੈਂਟੀਨਲ ਵੰਨ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਹੈਕਿੰਗ ਕਰਤਾ ਸਾਈਡ ਵਿੰਡਰ ਨੇ 2013 ਅਤੇ 2014 ‘ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਜੂਨ 2018 ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਂਟੀਨਲ ਵੰਨ ਵੱਲੋਂ ਡੇਟਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਾਈਡ ਵਿੰਡਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹੈਕਿੰਗ ਕਰਤਾ ਮੌਡੀਫਾਈਡ ਐਲੀਫੈਂਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਛਾਣਬੀਣ ਨਾਲ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਸ ਮਾਲਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨੀ ਬਾਬੂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰਾਂ ‘ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਈਮੇਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈੱਸ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪੁਣੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮਨਘੜਤ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੜੀ ਸੀ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਵਾਜਬ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਰਾਇ ਉਸਾਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਸੰਭਾਜੀ ਭੀੜੇ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੇਟੋ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।