ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਵਾਲੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ ਮੁਸੀਬਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਰੋਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਅਗਨੀਪਥ ਖਿਲਾਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਸਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਤੋ ਰੋਹ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਲਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਈ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਥੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਖਾਤਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ।
ਸੈਨਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ 17.5 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੈਵਰਗੀਆ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸਿਖਲਾਈ ਯਾਫਤਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਗਾਰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਖਿਲਾਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ…
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੈਨਾ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ‘ਅਗਨੀਪਥ‘ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨਵੀਂ ਰੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ‘ਹਥਿਆਰਬੰਦ‘ ਕਾਡਰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ‘ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ‘ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੁਖੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਡਰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਪਾਰਟੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।”