ਫੌਜ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ

ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਾਵਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਇਹ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਅਗਨੀਪਥ` ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਅਗਨੀਪਥ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ` ਸ਼ਸਤਰ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ`।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ; ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀਪਥ ਖਿਲਾਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਕਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇਲਾਂ ਦੇ 50 ਡੱਬੇ ਅਤੇ 5 ਇੰਜਣ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਭਾਵ, ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ 17.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ‘ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ` ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ` ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ੈਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਟੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਨ ਤਲੀ ‘ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਟਰੇਨਾਂ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਥ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਘਾਟੇਬੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ; ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ; ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੌਜ ਤੇ ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਭਾਵ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਮਿਲਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਬਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਆਸ ਸੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰਸ਼ੁਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਜ਼ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ` ਬਣ ਕੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਖੁੰਝਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰੀਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ‘ਟੀਮ ਵਰਕ` ਅਤੇ ‘ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ` ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 25 ਫੀਸਦ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, 75 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਦੀ ਲੰਘਾਉਣਾ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭੇੜ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸੀਰੀਆ, ਸਵੀਡਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਤੁਰਕੀ, ਇਰਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ` ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਫੌਜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਹਨ ਤੇ ਸੌਖਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਹਾਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੌਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ‘ਅਗਨੀਪਥ` ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ/ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।