ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਜਾੜਨ ‘ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਈ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਬੈਰਿਸਟਰ ਐਟ-ਲਾਅ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਵਸੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਵਿਦਰਭ ਤੇ ਕੱਛ ਖੇਤਰ) ਕਾਨੂੰਨ 1958 ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ।
________________________________________
ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜਾਹਤ ਹਬੀਬਉਲਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਬੀਬਉਲਾ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।