ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬੇੜਾ ਡੋਬਣ ਲੱਗ ਪੈਣ…

ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਹਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚਾ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,
ਜੇ ਘਰੁ ਭੰਨੈ ਪਾਹਰੂ ਕਉਣੁ ਰਖਣਹਾਰਾ॥
ਬੇੜਾ ਡੋਬੈ ਪਾਤਣੀ ਕਿਉ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਾ॥
ਆਗੂ ਲੈ ਉਝੜਿ ਪਵੈ ਕਿਸੁ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰਾ॥
ਜੇ ਕਰਿ ਖੇਤੈ ਖਾਇ ਵਾੜਿ ਕੋ ਲਹੈ ਨ ਸਾਰਾ॥
ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਘਰ ਭੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਾਵੇਗਾ ਕੌਣ? ਜੇ ਪਾਤਣੀ (ਮਲਾਹ) ਨੇ ਬੇੜੀ ਡੋਬ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰ ਕੌਣ ਲਾਵੇਗਾ? ਆਗੂ ਹੀ ਕੁਰਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੁਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾੜ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਗੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੱਤੇ ਘਾਹ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ; ਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਕਈ ਆਗੂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਗੈਰ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਢ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਉਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਆਖਰ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਕਿਉਂ ਪਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਹਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚਾ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੀਦਾ-ਦਲੇਰੀ ਉਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭੁਗਤਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਅਖਾਣ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਛੱਡ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੋ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਆਈਏ, ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਪਕਾ ਲਵਾਂਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਖਾਣ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਚਮੁੱਚ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਈ ਸੀ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਲੱਭਣੇ ਔਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੱਗੀ, ਡਾਕੇ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਹਾਲੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਭਾਗੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਨਾ ਡੀæਐਮæਕੇæ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਲੈ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਗੂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠ ਪਿਆ। ਰਾਜ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਕਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਗੂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੈਨਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਕੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਲੈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀ ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਲਾਣਾ ਫਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਂਸ, ਨਾ ਵੱਜੇ ਬੰਸਰੀ’ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲ ਨੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਰਯੋਧਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਟਰਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰ ਕੱਢਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਰੌਲਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਨੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਕਰਵਿਊ’ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹਲਕਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸੌਦਾ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਅਗਾਊਂ ਲੈ ਕੇ ਚੈਕ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਿੱਦੋ ਫੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਗਿਆਰਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਗਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਛੇ ਜਣੇ ਉਸੇ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਂਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਾਬੂ ਭਾਈ ਕਟਾਰਾ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਚਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਨਾਉਣ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਰਾ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਣ ਤਾਂ ਹਾਲ ‘ਬੇੜਾ ਡੋਬੈ ਪਾਤਣੀ ਕਿਉ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਾ’ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।