ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਵੀ ਕੁੱਦ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੌਜ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਲਵੀਆਂ-ਮਿਲਵੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਨਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਵਟਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛਾੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ, ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ-ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਐਨ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਪੂਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਸਾਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜੀਆਂ।
ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ-ਕਰਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੈਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਫਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੈਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਂਝ, ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਐਲਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੁਲਸ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, 1991 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਬਲਦੀ ਉਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਹੁਣ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।