ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜੂਨ 1984 ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ 38 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2013 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ‘ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ 147 ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਢੀ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਡਿਊਢੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ ਹਨ।