ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੂੁਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ‘ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਤੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਟਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਧਾਰ ਲਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਫੋਕੇ ਦਾਬੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਗਲ-ਗਲ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਉਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ‘ਅਮਰਵੇਲ’ ਵਾਂਗ ਅਜਿਹਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਡਕਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਚੌੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁੱਖ ਵੱਢੇ ਗਏ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੂਹੀਏ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭੇਤ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਖਰੜ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ (ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ) ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।