ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਊ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।
ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਊ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੌਖਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਇਕ ਇਲਾਕੇ `ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ। ਮਹੰਤ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਭਗਵੀਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਉੱਪਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਾਵੇਦ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਘਰ ਢਾਹਿਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਹੈ।
ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਮਹੰਤ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਦਲਾਖੋਰ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਜਾਵੇਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਲ਼ਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਵੇਦ 10 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਹਾਬਾਦ `ਚ ਹੋਈ। ਜਾਵੇਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਆਫਰੀਨ ਫਾਤਿਮਾ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀ ਬੇਖੌਫ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇਕ ਧੀ ਨੂੰ 30 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਵੇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ `ਚ 91 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਹਾਥਰਸ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਜਾਲੌਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸੌਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਊ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਊ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੌਖਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਇਕ ਇਲਾਕੇ `ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ। ਮਹੰਤ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਭਗਵੀਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਉੱਪਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਾਵੇਦ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਘਰ ਢਾਹਿਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਹੈ।
ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੋਟਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੁ ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ (ਦਿੱਲੀ), ਖਰਗੋਨ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਕਾਨਪੁਰ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਫ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਡਰ ਫੈਲਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ `ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਰਾਏ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘਰਾਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਅਣਉੱਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦਾ ਅਗਰਦੂਤ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜਿਸ ਨੇ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ `ਚ ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ.-ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ `ਤੇ ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾਉਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।
ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਕੌਣ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹਨ, ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਉਚਿਤ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲਾਲਊ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ‘ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ` ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਨੋਟਿਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਫਰੀਨ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਧੌਂਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਸ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਗਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ., ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਦਰੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ `ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤੀਆਂ: ‘ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ`, ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਟਾਈਮ`, ‘ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ`, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ`, ‘ਕਾਨਪੁਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਮੇਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ`, ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਸੇ ਪ੍ਰਹਾਰ, ਯੋਗੀ ਕਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੈਯਾਰ`। ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਂਕਰਾਂ ਨੇ ਆਫਰੀਨ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀਆਂ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸੇ ਦੱਸ ਕੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਰੀਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਜ਼ੀਲ ਇਮਾਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ `ਚ ਸੀ; ਉਹ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਵਿਚ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ `ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ; ਕਿ ਉਹ ‘ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ` ਦੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਿਵੇਂ ਭੜਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲੀਤਾ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਝੂਠਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ `ਚ ਪੁਲਿਸ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਆਫਰੀਨ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਡੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂੰਖਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਾਕਤ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੈਮਾਨਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਯੋਜਨਾਘਾੜਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਘਾਨੰਦ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਸੰਤਾਂ-ਮਹੰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਧਰਮ ਸੰਸਦਾਂ` ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ `ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਇਜ਼ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਆਦਿ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗ਼ਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ` ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜਨੂਨੀ ਹਜੂਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਪੈੜਾਂ 1947 ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨੇਲੀ ਕਤਲੇਆਮ, 1984 `ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ, ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ (2002), ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ (ਫਰਵਰੀ 2020) ਅਤੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ `ਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਲੂਸਾਂ `ਚ ਭਗਵੀਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਗਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਬ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ `ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁੰਡਾ ਹੈ। ਭਗਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦੰਗਈ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਡੀਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂਆਂ/ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ-ਕਲੋਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ/ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।