ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਖਤਰਨਾਕ

ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੂਪੁਰ-ਨਵੀਨ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ-ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ-ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਨੂਪੁਰ-ਨਵੀਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਏ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਆਤਮ-ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਾਕ-ਸੰਜਮ ਵਰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਕਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਪਸ ‘ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਤਮਿਕ ਗੋਲਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੂਪੁਰ-ਨਵੀਨ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ-ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲੂ। ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਇਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਐਂਕਰ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਐਂਕਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਖੇਦ ਜਤਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਐਨੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਟੀ.ਵੀ. ਐਂਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਜਮ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟੀ ਸੀ। ਟੀ.ਵੀ. ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ‘ਚ ਦੇਖਣ ‘ਤੇ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਟੀ.ਵੀ. ਐਂਕਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪ-ਥਪਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ-ਜੁਲਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬਹਿਸਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭਗਵੇਂ ਵਸਤਰਧਾਰੀ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲ ਟੋਪੀਧਾਰੀ ਮੌਲਵੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਅਧਿਆਤਮ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਧਿਆਤਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਕਸਾਵੇ-ਭਰੀ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਰਗਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਫਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟਸ’ (ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ) ਦੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ‘ਚ ਇਹ ‘ਫਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ’ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ’ (ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਂਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ‘ਫਰਿੰਜ’ ਦੀ ‘ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ’ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ‘ਫਰਿੰਜ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ‘ਫਰਿੰਜ’ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ’ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੂਪੁਰ-ਨਵੀਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਤੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ 3 ਮਈ, 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 38 ਬੁਲਾਰਿਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 5200 ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ। ਭਾਵ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 54 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਪੁਰ-ਨਵੀਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ 38 ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕੁਲ-ਸ਼ੀਲ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਰੋਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਕਿਸ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਤਰਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਦੀ ਐਨੀ ਮਜ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਆਪਣੇ ਕਈ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਰਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਝਗੜਾ ਕਿਉਂ ਵਧਾਉਣ’ ਅਤੇ ‘ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਲੱਭਣਾ’ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਐਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ‘ਅਥਾਰਟੀ’ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ‘ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਾਕ-ਸੰਜਮ’ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਹੋਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਡ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ-ਸੰਚਾਲਕ ਐਂਕਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹਿਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਛਮਣ-ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣਾ ਐਂਕਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਂਕਰ ਹੀ ਉਹ ‘ਫਿਲਟਰ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਛਣ ਕੇ ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਰਸ਼ਕਾਂ-ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।