ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚੂਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁੜਗਾਓਂ ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਚੂਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੂਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਚਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਨਾਗ੍ਰਹਿ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕਰੈਸੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬੰਗਲੌਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਮੈਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ’ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 500 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਆਪਣੀ ਗਾਥਾ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਮੈਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੀਤੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਪਰਚੂਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਿਚੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਪੁਲਿਸ (30 ਫੀਸਦੀ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ), 15 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਚੂਨ ਰਿਸ਼ਵਤ (ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁਟਾਲਾ, 2 ਜੀ, ਕੋਲਗੇਟ ਤੇ ਸੀਡਬਲਿਊਡੀ ਆਦਿ ਥੋਕ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 600,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਮੈਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ’ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 222 ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 222 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 1,41,87,411 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 21,302 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 388 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਵਿਥਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 63,27,630 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ 5436 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 87 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਰੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 57,85,996 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਰੁਪਏ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।