ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1988 ਦੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ ‘ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਹਫਤੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਚਾਰ ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਂਜ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ 2018 ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ‘ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,”ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਇਕ ਖਾਮੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਜਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਏ ਗਏ ਜਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।”
ਸਤੰਬਰ 2018 ‘ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਜਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਜਾ ਸਿਰਫ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ,”ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਜਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ/ਸਮੱਗਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਫ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।“ ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੌਤ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ (ਸਿੱਧੂ) ਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਧਾਰਾ 323 ਤਹਿਤ ਆਵੇਗਾ।‘ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 323 (ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ) ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 1988 ‘ਚ ਜੁਰਮ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਤੰਬਰ 2018 ‘ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੰਧੂ 27 ਦਸੰਬਰ, 1988 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇਕ ਜਿਪਸੀ ‘ਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਾਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਜਿਪਸੀ ਰਾਹ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 1999 ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜ੍ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਸਿਰਫ 9 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਪੁੱਜੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਧਰਮਸੋਤ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਆਪ` ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਰਹੇ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਚੰਗੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਹਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਦਰਮਿਆਨ ਜੇਕਰ ਚੰਗੇ ਵਤੀਰਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਚੰਗੇੇ ਆਚਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ/ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਪਿੱਛੇ 48 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਸਜਾ ਵਿਚੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜਾਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਕ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।