ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ

ਮੁਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਲਈ ਇਕ ਫੀਸਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 8 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ 2 ਫੀਸਦ ਕਮਿਸ਼ਨ 1.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੌਦਾ 5 ਲੱਖ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਇਕ ਫੀਸਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਕਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫਸਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।