ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਚੋਂ-ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਂਗ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਝ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ਉਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੈਰ, ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਥੇਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਇਕ-ਅੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 2015 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉਤੇ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਛਪਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਘੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।