ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਮਸਜਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਮੰਦਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਐਸਾ ਸੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿਵਾਦ ਉੱਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂਨ ਭੜਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੀ।
ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 2019 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ 2020 ‘ਚ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ੂਬੀ ਵਰਤਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ 1992 ‘ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ’ ਕਿਹਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਣਗੇ।
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਭਗਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਯੇਹ ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਝਾਕੀ ਹੈ, ਕਾਸ਼ੀ-ਮਥੁਰਾ ਬਾਕੀ ਹੈ’ ਨਾਅਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਟੀਚੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ: ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕੋ। ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਓ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਓ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ-ਮੰਦਿਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਜਗਾ੍ਹ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵਾਰਾਨਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸਰਵੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ 1991 ਵਾਲੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੂਜਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂ ਦਾਅਵੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
1990ਵਿਆਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਏ, ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1991 ‘ਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ‘ਦਿ ਪਲੇਸਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਜ਼) ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਯੁਧਿਆ ਦੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ 2019 ‘ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਗਵੇਂ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਤ ਅੜਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਸਰਵੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਫੁਹਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ‘ਚ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਉੱਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ‘ਪ੍ਰਗਟ’ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਰਾਨਸੀ ‘ਚ ਲਲਿਤਾ ਘਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਜਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ 1699 ‘ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। 1991 ‘ਚ ਸ਼ਿਵ, ਮਾਂ ਸ਼੍ਰਿੰਗਰ ਗੌਰੀ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2019 ‘ਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ 17 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਿਵ ਲਿੰਗ’ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ‘ਵਜ਼ੂ’ (ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ, ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ) ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ।
ਅਜਿਹਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਬਾਰੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਮੁਗ਼ਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੁਤਬ-ਉਦ-ਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਮਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 24 ਮਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਮਹਾਕਾਲ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ’ ਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਵਿਸ਼ਣੂ ਸਤੰਭ’ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗਣੇਸ਼ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰ ਦੇ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਧਾਰ ਵਿਚ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ-ਕਮਲ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2003 ‘ਚ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ 2003 ਤੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੁੰਮੇ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੂਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।
7 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਰਜਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਤੇਜੋ ਮਹੱਲਿਆ’ ਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਭਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੋਗੇ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਓ।’ ਅਦਾਲਤੀ ਫਿਟਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਲਾਣਾ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਧੁਖਦਾ ਰੱਖੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਮਥੁਰਾ ਵਿਖੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਕੇਸ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਕ ਮਥੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। 12 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ‘ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਿਤੀ’ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 1669 ‘ਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਿਨਾਂ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ‘ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀਰੰਗਾਪਟਨਾ ਵਿਚਲੀ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਹੇਠਾਂ ਮੰਦਿਰ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. -ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਊ ਚਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੁਚੇਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਤਹੱਮਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਵਿਵਾਦ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲੇ। ‘ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਇਕ ਉਕਸਾਊ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ?’ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਗਵੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇੜਲੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਭੇੜ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਸਲੀ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਵਾਮ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਚੁਕੰਨੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ‘1200 ਸਾਲ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਥਿਤ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਦਾ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਲੀਕਿਆ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਘ ਦੇ ਝੂਠੇ ਹੇਜ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਖ਼ੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਤਨ ਮੁਸਲਿਮ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਾਂ ਮੁਗ਼ਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਲਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਾਬਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਰਜਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸਨ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਕੱਛ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾਈ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਢਾਹੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਦਬਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੰਦਿਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਗੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਨਾਗ ਵਾਸੂਕੀ ਮੰਦਿਰ, ਉਜੈਨ ਦਾ ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਹਾਟੀ ਦਾ ਕਾਮਾਖਿਆ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਥੁਰਾ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਿਰ, ਇਹ ਸਭ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਚਿਤਰਕੂਟ ਦਾ ਬਾਲਾਜੀ ਮੰਦਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਗ਼ੈਰਤ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੀ.ਐੱਨ. ਪਾਂਡੇ, ਡਾ. ਪੱਟਾਭੀ ਸੀਤਾਰਮੱਈਆ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਰਚ 1659 ‘ਚ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਜਿਸ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਅਸਲ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਮੰਦਿਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਰਮਾਨ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਰਮਾਨ ਹਨ ਜੋ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਉਮਾਨੰਦ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਜਗੀਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ‘ਚ ਨਾਗਰ ਸੇਠ ਦੇ ਬਣਵਾਏ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸੇ ਨਾਗਰ ਸੇਠ ਦੇ ਬਣਵਾਏ ਸ਼ਤਰੁੰਜਿਆ ਅਤੇ ਆਬੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।