ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ‘ਬਰੇਨ-ਡਰੇਨ` (ਬੌਧਿਕ ਹੂੰਝਾ) ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪਰਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ 20-25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਧੁਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਨੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਖੇਤੀ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਖੌਤੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਥੋਪੇ ਬੇਲੋੜੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਏ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਪਿਸਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾੜਦਿਆਂ 2017 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ` ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ-ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ` ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ/ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਲੰਘੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਨੀਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੀ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ‘ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ` ਅਤੇ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ` ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ; ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਮੁਫਤ` ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ` ਜਾਂ ‘ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ` ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ‘ਬਰੇਨ-ਡਰੇਨ` (ਬੌਧਿਕ ਹੂੰਝਾ) ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪਰਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ 20-25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰਨਗੇ` ਵਰਗੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਮਰਵਾਈਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਧੁਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਨੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰ, ਕਲਰਕ ਆਦਿ ਪਰ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਘੱਟ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਦਹਾਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਦੀਆ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ; ਮੰਨ ਲਓ, ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਇਸੇ ਯੋਗਤਾ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ 2.34 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਰਗ ਵਿਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਹਰ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੇਗੀ।
ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ (ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ+ਕੰਪਿਊਟਰ) ਇੱਕੋ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਪਾਸੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ 1766 ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ/ਕਾਨੂੰਗੋ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ/ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਚਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਧ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੇਠਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ) ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ 1766 ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ 1766 ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਜਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰੋ` ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਪਟਵਾਰੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਹਮਾਇਤੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਨਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਲਟਾ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।