ਫਰੀਦਕੋਟ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਟਾਵਰ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਟਾਵਰ ਉਪਰੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ।
ਉਧਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਤੋਖਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।