ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਵੱਲੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਥਕ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਮਤੇ, ਰਾਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ `ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੱਦੇ ਗਏ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ: ਜਥੇਦਾਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਧ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।