ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਦੀ ਸੀ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ (ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ) ਉੱਪਰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ, ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ‘ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ’ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 152 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 1947 ‘ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2010-2021 ਦੌਰਾਨ 13306 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 867 ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 13000 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਜ-ਭਾਗ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂ ਸਈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਾਬਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਈਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਹਾਉਂਦੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖੋਟੇ ਮਨਸ਼ੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁਣ, ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਡੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐਸਾ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਜਾਂ ਹੱਤਕ ਜਾਂ ਅਸੰਤੋਖ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ’ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ (1962) ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਥਿਤ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਪਰਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਜਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ; ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਉੱਪਰ ਭਗਵੇਂ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਕਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਗਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਸੰਘ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਹੂਦਾ ਜਨੂਨੀ, ਬਦਲਾਲਊ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹਟਵਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਭਗਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। 2014, 2017 ਅਤੇ 2021 ‘ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ, ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਅਤੇ ਟਵੰਟੀ-20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਰ ਉੱਪਰ ਕਥਿਤ ‘ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਮਹੰਤ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਏਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਨੀ ਬੇਕਿਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। 5 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ (1962) ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 7 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਫੈਸਲਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਉੱਪਰ ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ‘ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।’ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਪਾਂਡੇ, ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ, ਜ਼ਫਰ ਆਗਾ, ਵਿਨੋਦ ਜੋਸ, ਅਨੰਤ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਜੁਰਮ’ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
9 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ’ (ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ) ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦਸਤੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਨੂੰ ‘ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੰਚ’ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਧਾਨਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ’ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ-2000 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 66ਏ ਇਸ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਫਸਪਾ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਆਦਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਈਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਆਦਮਖੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੁੱਲਿਆ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ…
ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 2010 ਅਤੇ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 13306 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 70% ਕੇਸ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ 160% ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਦਰ 33.3% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 3.3% ਰਹਿ ਗਈ। 2014-2019 ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ 326 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸਿਰਫ 141 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। 326 ਵਿਚੋਂ 54 ਕੇਸ ਇਕੱਲੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2010-2021 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 405 ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 96% 2014 ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ। 149 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦਕਿ 144 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵਿਰੁੱਧ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ‘ਅਪਮਾਨਜਨਕ’ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਰਨਾਟਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ 204 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 53 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 46 ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਚਰਵਾਹੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 32 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ‘ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ’ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕੇਸਾਂ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ। 2014 ‘ਚ ਭਗਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ 190% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਲਾਕਾਰ, ਫਿਲਮਸਾਜ਼, ਵਿਦਵਾਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਕਾਰਕੁਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕਾਰਕੁਨ ਗਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਦੀ ‘ਟੂਲਕਿੱਟ’ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਸੰਗੀਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।