ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਲੰਮੇ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
14 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ‘ਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭਾਅ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫੌਰਨ ਨਰਮ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਚ ਇਹ ਅਨਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੇਰੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਕ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਛੇ-ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਮੈਂ ਇਕ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤ ‘ਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਉਸ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ (ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ) ‘ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਕਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਭਾਵ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ; ਭਾਵ, ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੋ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ‘ਬਰਾਂਡ ਬੇਸਡ’, ਭਾਵ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਟਿਕੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਸ ਮਹਿੰਗਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਤੀਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁੱਸੇ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਚ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਸਮਾਨੀ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਨ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇਰਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ, ਹੇਠਲੇ ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਐਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੁਝ ਇਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਖਾਪਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੋ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਾਟ ਖਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ; ਭਾਵ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ 2022 ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2023 ‘ਚ ਭਾਵ, 2024 ਦੇ ਚੋਣਾਵੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਧਮਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਗੋਲਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਟੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਹਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ-ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੰਤੋਖ ਆਪਸ ‘ਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ?