ਮੁਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ-ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਚੌਕ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਇਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲਣਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ‘ਸਿਆਸੀ ਚੋਟ` ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਖਾਕਾ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।