ਐਤਕੀਂ ਤਿੱਖੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜੋ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦਾ ਟੀਚਾ 132 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਮਸਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਣ। ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਾੜ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਐਤਕੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਉਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਂਝ, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਿਣਸਾਂ- ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ, ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕੀ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 900-950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1850 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੋਣਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੌਰਾਨ 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਸਤਾਵੇ।