ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ 108 ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਬਤ ‘ਰੋਹ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ’ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੰਡਕਟ ਗਰੁੱਪ’ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਿਖੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਉਪਰ 70 ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., 10 ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਦਸ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ ਜੋ ਸਵੀਡਨ, ਇਟਲੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਯੂ.ਕੇ., ਮਿਆਂਮਾਰ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਮਿਸਰ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ, ਐਸਟੋਨੀਆ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਸਤਾਖਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵੀਹ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫਸਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪਾਗਲਪਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਲੀ ਦੀ ਵੇਦੀ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਘੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ- ਅਸਾਮ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਡਰਾਉਣਾ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪਛਾਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਫਿਰਕੂ ਕੜਾਹੇ ਨੂੰ ਉਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ – ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਹਿਜ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਨਫਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੌਕਸੀ ਹਜੂਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਫਿਰਕੂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਉਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਚੌਕਸੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬੀਫ ਦੀ ਖਪਤ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਕੋਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼), ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਡਰ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜੋ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ) ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਰਾਉਣੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੁੰਪਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ; ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਿਨਾਰੇ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਟੂਲ ਕਿੱਟ’ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਤੇ ਆਲੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਬਣਿਆ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਘਟਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੰਡਕਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਚਰਨ ਹੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜੋ ਨਿਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਜੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਨੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਥਾਹ ਸਮਾਜੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪ ਕੰਨ-ਪਾੜਵੀਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਓਤਸਵ’ ਦੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਫਰਤ ਦੀ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਓਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਨੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਨਫਰਤ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਐਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।
ਸਤਯਮੇਵ ਜਯਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ, ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੰਡਕਟ ਗਰੁੱਪ (108 ਹਸਤਾਖਰੀ)