ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਫੁਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਸੱਦੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿਖੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿਛਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਛੇ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।